सम्पादकीय : सिन्डिकेट विरुद्ध सरकारले देखाएको साहस

ENGLISH

सम्पादकीय : सिन्डिकेट विरुद्ध सरकारले देखाएको साहस

18 April, 2018 | Sandeep Bhattarai | 9630 Views | comments

भन्निन्छ नेपालमा सबैभन्दा ठूलो राज्य नियन्त्रणको सञ्जाल यातायातमा छ । जसका कारण वर्षौ देखी यातायता व्यवसायीले एकतान्त्रिक रुपमा जारी राखेको सिन्डिकेटको मारमा यात्रुहर पर्दै आएका छन्।

सिमीत पहुँचवालाको दबाबमा सरकारी कर्मचारी र मन्त्री पर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेकोमा यो पटक सरकारले सिन्डिकेट विरुद्ध गरेको साहसीक निर्णयको अहिले चौतर्फी प्रसंशा भइरहेका छ ।

लामो दुरि होस या छोटो दुरी केहि सिमित यातायात व्यवसायीको पकटमा बस तथा माइक्रोहरु सञ्चालन हुने गरेका छन्। जसले गर्दा प्रतिष्पर्धा हुँदैन भन्ने समितीहरुले आफ्नो मनोमानी शुल्कमा आफूलाई चाहेका मान्छेहरुबाट बढी भन्दा बढी पैसा असुलेर गाडिहरुका लागि रुटपरमिटको इजजातका लागि सिफारिस गर्ने गरेका छन्। जसले राज्यलाई करौडौं बराबरको राजस्व गुमिरहेको थियो भने यात्रुहरु सकसपुर्ण यात्रा गर्न बाध्य भइरहेका थिए ।

केहि समय अघिबाट सरकारले सिन्डिकेट विरुद्ध निकै कडा रवैया अपनायो । जसको प्रत्यक्ष फाइदा यात्रुहरुले उठाउन थालेका छन्। अरनिको राजमार्गमा बनेपासम्म मयुर यातायतालाई दिएको रुटपरमीटको विरुद्धमा व्यवसायी ओर्लिएपछि सरकारले देशभरनै सिन्डिकेट हटाउने अभियान सुरु गर्यो । परिणामत उसले अब कुनैपनि यातायात समितीहरुमा गाडी दर्ता गर्न नपाउने तथा कम्पनीका रुपमा सरकारमा दर्ता गर्नु पर्ने नियम बनाउँदे जो कसैलाई यातायात व्यवसयका लागि प्रेरित गर्यो ।

मंगलबारमात्रै सरकारले पुन अर्को साहसकि तथा स्वागत योग्य निर्णय गर्दे देशभरका यातायात समितीनै खारेज गर्ने निर्णय मन्त्रीपरिषदबाटै पारित गर्यो भने यातायात सम्बन्धिका संघसस्थालाई जिल्लामा दर्ता बन्द गर्ने निर्णय गर्यो । अब यातायता व्यवसायीहरुले नाफा मुखी व्यवसायका रुपमा दर्ता हुनु पर्ने छ ।

सिन्डिकेट धारी यातायात व्यवसायीहरुले आन्दोलन गर्ने तथा देशभर गाडि ठप्प पार्ने निर्णय गरेसँगै सरकारले गाडी नियन्त्रणमा लिएर आफै चलाउने निर्णय गरेको छ । जसले यातायतामा सिन्डिकेट चाहेनेको ओठ तालु सुकेका छन् । सरकारलाई झुकाउन यातायात व्यवसायी अहिले अन्तिम कसरतमा रहँदा सिन्डिकेट धारी यातायात व्यवसायी र सरकार बिचको जुवारी उत्कर्षमा छ ।

यद्धपि बलियो सरकारले गरेको यो सर्वाधिक लोकप्रिय निर्णयमात्र होइन कार्यन्वयन तहमानै यो तीन महिनामा गरिएको सर्वाधिक जनचासोको विषय समेत हो ।यस्ता जनसरोकारका विषयमा सरकार कठोर र खुुल्ला हुने र जन्ताप्रति उतरदायि बन्ने हो भने सरकार प्रतिको जनविश्वास बढ्ने छ । साथै बहुमत प्राप्त सरकारले गर्ने निर्णयमा कालो बजारी तथा तस्करी र गुन्डा राजको अन्त गर्न महत्वपुर्ण सहयोग हुने छ । यातायात क्षेत्र जस्तै अन्य विभिन्न जनसरकोरका क्षेत्रमा सरका कठोर भएमा जन्ताले सहज रुपमा राहत महसुस गर्ने छन् भने राज्य व्यवस्था बलियो हुने पक्का छ ।

 

 

 

तपाईले न्युज एनआरएन डट कमको ' एन्ड्रोईड एप्स ' डाउनलोड गर्नसक्नु हुनेछ | हामी सामाजिक संजाल फेसबुक ट्वीटरमा पनि छौं |

प्रतिकृया

LATEST NEWS

ससेल्स

सेसेल्स शाखा गठनसँगै ७९ देशमा पुग्यो एनआरएनए

गैर आवासीय नेपाली संघले एनआरएनए सेसेल्सलाई आफ्नो ७९ औ...

एएफसी

एएफसी यू–१६ महिला फुटबल छनोटमा नेपाल र म्यानमार भिड्दै

एएफसी यू–१६ महिला फुटबल च्याम्पियनसिप छनोटमा नेपाल आज(शुक्रबार) म्यानमारसँग...

स्मारक

यस्तो छ स्वीट्जरल्याण्डमा राजा त्रिभुवनको स्मारक (भिडियो सहित )

स्वीट्जरल्याण्डसँग नेपालमा राजारानीहरुको सम्बन्ध जोडिँदै आएको छ । यसै...

बर्लिनमा नेपाली राष्ट्रिय दिवस सम्पन्न

नेपालको संविधान दिवस एवं राष्ट्रिय दिवसको उपलक्ष्यमा नेपाली राजदूतावास...

MOST POPULAR

सन्दीप लामिछाने

दिल्लीले सन्दीपलाई खेलाउन हैन सोसल साइटबाट व्यापार गर्न खोज्दैछ (भिडियो सहित)

विश्वभरका क्रिकेटप्रेमीहरुका लागि आकर्षक प्रतियोगिताका रुपमा रहेको इण्डियन प्रिमियर...

सन्दीप

दोस्रो खेलमा पनि सन्दीपले लिए विकेट : खेलको स्टाइलिस खेलाडी चुनिए(भिडियो सहित)

नेपाली क्रिकेटका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेले दोस्रो खेलमा पनि...

 अस्ट्रेलियन  एक वृद्धलाई निर्ममतापूर्वक कुटपिट गरेको आरोपमा एक नेपाली पक्राउ 

अस्ट्रेलियामा एक नेपाली निकै लाजमर्दो काम गरेको आरोपमा पक्राउ...

सोनिका रोकायाको ‘आगो आगो ‘ बजारमा

सोनिका रोकायाको अभिनयमा पछिल्लो समय एक पछि अर्को सुपर...

bus-from-kathmandu-to-dhaka

ढाकाबाट काठमाडौंका लागि छुटे दुई बस

ढाका: बंगलादेशको राजधानी ढाकाबाट काठमाडौंका लागि दुई यात्रु बस...

पर्यटनमन्त्री अधिकारीको पहिलो निर्णय : निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई तीव्रता दिइने

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बहुप्रतिक्षित निजगढ दोस्रो अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणले...

FACEBOOK