शिक्षण अस्पतालका लागि अनुमति नै नभएपछि सम्बन्धन स्थगन

ENGLISH

शिक्षण अस्पतालका लागि अनुमति नै नभएपछि सम्बन्धन स्थगन

3 September, 2017 | Bhawana Pathak | 605 Views | comments

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले विवादित नेशनल मेडिकल कलेजलाई दिएको अस्थायी सम्बन्धन हाललाई स्थगन गरेको छ ।

काठमाडौँ उपत्यकामा आगामी दस वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेजको सम्बन्धन नदिन केदारभक्त माथेमा आयोगले दिएको सुझाव र चिकित्सक डा गोविन्द केसीसँग सरकारले गरेको सम्झौता विपरीत हुने गरी सो सम्बन्धन दिइएको विषयमा सार्वजनिक आलोचनापछि त्रिविले स्थगनको निर्णय गरेको हो ।

सम्बन्धन दिइएको सो कलेज शिक्षण अस्पतालका रुपमा पनि स्वीकृति प्राप्त नरहेको भन्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको पत्र र सम्बन्धनको निर्णयमा प्रचलित कानुन र मापदण्डबमोजिम समीक्षा गर्न शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशनपछि विश्वविद्यालयले सो निर्णय गरेको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले सो कलेजले शिक्षण अस्पतालको अनुमति नलिइएको, आवश्यक पूर्वाधार नभएको र मापदण्ड पूरा नभएकाले सम्बन्धन खारेज गरी सहयोग गर्न त्रिविलाई आज आग्रह गरेको थियो ।

विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्को आजको बैठकले स्वास्थ्य मन्त्रालयको उक्त जानकारीपछि सम्बन्धन र उक्त कलेजका विषयमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउन नेपाल ल क्याम्पसका प्राध्यापक डा सनत देवकोटाको संयोजकत्वमा छानविन समिति पनि गठन गरेको छ ।

विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा तीर्थराज खनियाँले छानविन समितिले एक साताभित्र प्रतिवेदन दिएपछि अर्काे निर्णय गरिने राससलाई बताउनुभयो । समितिको सदस्यमा त्रिविका प्रशासक परशुराम कोइराला र चिकित्सक डा प्रभासचन्द्र भट्ट रहनुभएको छ । त्रिविको कार्यकारी परिषद्ले डा केसी पछिल्लो समयमा आमरण अनशनमा रहेकै बेला गत साउन २२ मा सो सम्बन्धन दिएको थियो । खनियाँले विवाद उठेपछि आफूहरुले नै त्यसबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग जानकारी मागेको बताउनुभयो ।

सम्बन्धन दिनुपूर्व शिक्षण अस्पतालको अनुमति भए÷नभएको किन सोधिएन भन्ने प्रश्नमा उपकुलपति डा खनियाँले प्राविधिक विषयमा नगई त्यसबारे सर्वाेच्च अदालतले २०७१ भदौ ३१ मा दिएको फैसला र २०७४ असार २७ मा आएको ताकेतालाई कार्यान्वयनका क्रममा त्यस्तो निर्णय भएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले सो निर्णयका लागि कुनै राजनीतिक दबाब नआएको पनि उल्लेख गर्नुभयो ।

यसअघि शिक्षा मन्त्रालयले नेशनल मेडिकल कलेज प्रालिको सम्बन्धन दिने निर्णय तत्काल समीक्षा गरी सर्वस्विकार्य बनाउन त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा हरि लम्सालका अनुसार उपप्रधानमन्त्री तथा शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले त्रिविका पदाधिकारीलाई बोलाइ जानकारी लिई विद्यमान अवस्थाको विश्लेषण गरी प्रचलित कानुन र मापदण्डका आधारमा उक्त निर्णयबारे समीक्षा गर्न निर्देशन दिनुभएको हो ।

‘सम्बन्धनका सम्बन्धमा सञ्चार माध्यमबाट जानकारी भएको हो । यो सम्बन्धनका लागि उपप्रधानमन्त्रीबाट निर्देशन दिइएको भन्ने यथार्थ होइन,’ डा लम्सालले भन्नुभयो ।

गैरकानूनी मेडिकल कलेजलाई दश दिनभित्र कारवाही

तपाईले न्युज एनआरएन डट कमको ' एन्ड्रोईड एप्स ' डाउनलोड गर्नसक्नु हुनेछ | हामी सामाजिक संजाल फेसबुक ट्वीटरमा पनि छौं |

प्रतिकृया

LATEST NEWS

पुनः एसिया प्यासिफिकको स‌ंयोजक बन्ने थापाको इच्छा

गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनए एसिया प्यासिफिक क्षेत्रिय संयोजक पदमा...

एनआरएन अध्यक्षमा भट्टको सम्भावना बलियो बन्दै

अशोक मैनाली – सौल विश्वभरी छरिएका नेपालीहरुको साझा संस्था...

खाडीका नेपाली दूतावासहरुले मनाए संविधान दिवस

खाडी मुलुकमा रहेका नेपाली दूतावासहरुले संविधान दिवस मनाएका छन्...

फिनाले आज

को बन्ला नेपालको पहिलो ‘नेपाल आइडल’ ? फिनाले आज

पहिलो फ्रेन्चाइज शोका रुपमा रहेको नेपाल आइडलले ८ महिना...

MOST POPULAR

प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा नदिने

नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाहेकका सत्तारुढ दलको बैठकले प्रधानमन्त्री केपी...

एनआरएनए सचिव अर्जुन कुमार श्रेष्ठ

पानी अभियानलाई एनआरएनए सचिव अर्जुन कुमार श्रेष्ठको सहयोग

हरेक घरमा धारो होस् , हरेक गाउँमा सिचाइ होस्...

नेपालकी सीताले जितिन् पारा तेक्वान्दोमा काश्यपदक

पोल्यान्डको वारसवामा पारा तेक्वान्दो खेलमा नेपालकी सीता भन्डारीले काश्य...

युएईमा मृत्युदण्ड पाएका बमको उद्धार सम्भव छैन्:- दूतावास

विगत १३ बर्ष देखि युएईको जेलमा रहेका दार्चुला धारी...

पुस्कल शर्मा

सामाजिक संजालले जिउदै मार्यो पुस्कल शर्मालाई…!

नेपाली सांगीतिक आकासमा एउटा चम्किलो ताराको रुपमा चम्किरहेका गायक...

Relief materials should not be misused: PM Koirala

Prime Minister Sushil Koirala has said that relief amount...

FACEBOOK