यूएई जाने कामदारको करारपत्रमै छली

ENGLISH

NRN GLOBAL

यूएई जाने कामदारको करारपत्रमै छली

– होम कार्की , दुबई (यूएई)

31 May, 2017 | Sandeep Bhattarai | 640 Views | comments

यूएई सरकारले नेपाली भाषामै करारपत्र पठाए पनि नेपालका म्यानपावरले कामदारलाई झुक्याएर हस्ताक्षर गराउँछन् ।

नेपाली

अप्रिल २१ तारिख मार्कपार्क, धादिङकी २१ वर्षीया सजिना गुरुङ अल्कुज लेबर क्याम्पमा भेटिइन् । उनी नेपाल फर्कने टिकट र राहदानीको प्रतीक्षामा थिइन् ।

गल्फ इनोभेसन ओभरसिजलाई ७५ हजार रुपैयाँ तिरेर आएकी सजिना छिट्टै स्वदेश फर्कनु परेकामा चिन्तित देखिन्थिन् । ‘हामीलाई म्यानपावर र कम्पनी मिलेर फसाए,’ गुरुङले भनिन्, ‘केही हुन्छ कि भनेर तीन वर्षे छोरी छाडेर आएँ । पैसा नबच्ने भएपछि किन बसिराख्नु ?’

उनीसहित ५२ नेपाली कामदार दुबईको ‘क्लिनिको क्लिनिङ एन्ड बिल्डिङ मेन्टिनेन्स’ कम्पनीमा आएका थिए । कम्पनीले महिलालाई अल्कुज र पुरुषलाई सोनापुर लेबर क्याम्पमा राखेको थियो । अघिल्लो रात सोनापुर क्याम्प पुग्दा २१ युवक स्वदेश फिर्ने प्रतीक्षामा थिए । दुबईमै नाम चलेको यस कम्पनीबारे उनीहरूले आउनुअघि पनि बुझेकै थिए । म्यानपावर र कम्पनीको जालसाजीमा परिएला भन्ने चिताएकै थिएनन् ।

फरक–फरक करारपत्र

नेपाली

संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) को श्रम कानुनलाई खाडीमै उदाहरणका रूपमा लिइन्छ । उक्त कानुनअनुसार जुन देशबाट कामदार ल्याउने हो, त्यो देशको भाषामा रोजगार करारपत्र तयार गर्नुपर्छ । कामदारले हस्ताक्षर गरेको त्यो करारपत्र यूएईको अध्यागमन विभागमा पेस गरेपछि मात्रै भिसा जारी हुन्छ । कामदारले भने यूएईको सक्कली करारपत्र नेपालमा देख्नै पाएका हुँदैनन् ।

‘अन्तर्वार्ता लिने बेला काठमाडौंमा कम्पनीकै प्रतिनिधि आएको थियो । त्यसबेला ९ सय दिराम बेसिक तलब हुन्छ, दैनिक ओभरटाइम र खानेबस्ने सुविधा कम्पनीले नै दिन्छ भनिएको थियो । करारपत्रमा पनि त्यही लेखिएको थियो,’ प्लस टु उत्तीर्ण गुरुङले भनिन्, ‘ओभरटाइमसहित महिनामा १४/१५ सय दिराम हुन्छ भन्थे । यूएई आएपछि सबै जोडेर बैंकबाट ९ सय दिराम मात्रै पाइयो । बुझदै जाँदा हामीले पाउने यत्ति नै रहेछ । खाना पनि यही तलबबाट हामीले नै बेहोर्नुपर्ने रहेछ ।’

उनीहरूले काठमाडौंमा हस्ताक्षर गरेको करारपत्र त श्रम स्वीकृति लिन वैदेशिक रोजगार विभागमा पेस गर्नका लागि मात्रै रहेछ ।

यसरी छलिन्छन् कामदार

नेपाली
कामदारको अधिकार स्थापित गर्न यूएई सरकारले नेपाली भाषामै करारपत्र बनाइदिए पनि नेपालकै सरकारी पक्षको लापरबाहीले कामदार पीडित भइरहेका छन् । यूएई सरकारले सुरक्षा गार्डमा काम गर्नेको मात्रै न्यूनतम तलब तोकिदिएको छ । दुबई पुलिस सेक्युरिटी (डीपीएस) को १२ सय दिराम, पब्लिक सर्भिस बिजनेस डिटरमिनेसन (पीएसबीडी) को २ हजार दिराम न्यूनतम तलब तोकिएको छ ।

निर्माण र क्लिनिङ क्षेत्रमा जाने कामदारको भने करारपत्रमा जालझेल हुने गर्छ । नेपालले निर्माण क्षेत्रमा जाने कामदारका लागि ८ सय दिराम र खाना, क्लिनरको १२ घण्टाको ९ सय दिराम र खाना तोकेको छ । यो तलब मागपत्रमा उल्लेख भएपछि दूतावासले प्रमाणीकरण र विभागले श्रम स्वीकृति दिन्छ ।

‘कम्पनीहरूले श्रम स्वीकृति पाउन मात्रै हाम्रो मापदण्डलाई कागजी रूपमा पूरा गरेको देखियो,’ श्रम सहचारी हिरा यादवले भने, ‘व्यवहारमा देखिएन ।’

जब अन्तर्वार्तामा कामदार छनोट हुन्छन् । त्यतिखेर म्यानपावरले वैदेशिक रोजगार विभागले नेपालीमा तयार गरेको करारपत्रमा हस्ताक्षर गर्न लगाउँछन् । त्यसबेला यूएईको निकायले चिन्ने आधिकारिक रोजगार करारपत्रको तीन पृष्ठमध्ये अन्तिम पृष्ठ (जहाँ कम्पनी र कामदारले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने हुन्छ) मा मात्रै हस्ताक्षर गराउँछन् । त्यो आधिकारिक करारपत्रमा भएको तलब, सेवासुविधा र सर्तहरू विभागमा पेस भएका करारपत्रसँग मेल खाँदैन ।

‘विभागमा श्रम स्वीकृतिका लागि पेस भएको करारपत्र नेपालको विमानस्थल पार गर्न मात्रै हो,’ दूतावासका अधिकारीले भने, ‘कामदारहरू नेपालमै छलिन्छन् ।’

यूएईको अध्यागमनअनुसार गत नोभेम्बरसम्म २ लाख ४ हजार एक सय ६ जना नेपाली कार्यरत छन् । दूतावासका अनुसार सरकारले लागू गरेको न्यूनतम तलब ५० प्रतिशत कामदारले पनि पाएका छैनन् ।

अदालतमा पनि कमजोर

यूएई आएलगत्तै कम्पनीले कुनै नयाँ कागजमा हस्ताक्षर गराउँदैन । उनीहरूको मेडिकल जाँच गराउँछ । मेडिकल फिट भएपछि आवासीय अनुमति कार्ड (भिसा) लिने प्रक्रिया सुरु हुन्छ । तलब पाउन थालेपछि मात्रै कामदारले करारभन्दा कम आएको थाहा पाउँछन् । सोधखोज गर्दा अर्को महिना बढाइदिन्छौं भन्दै तीन/चार महिनासम्म धकेलिइन्छ । त्यसपछि कम्पनीले तिमीहरूले पाउने यत्ति हो भन्दै टारिदिन्छ । त्यतिबेलासम्म कम्पनी कानुनी रूपमा बलियो भइसक्छ ।

‘चार महिनासम्म सम्झौताअनुसारको तलब नपाएपछि दूतावास हुँदै श्रम अदालत (अल टावर सेन्टर) सम्म पुग्यौं । त्यहाँ पुग्दा हामीले नै ४ सय बेसिक तलब पाउने काररपत्रमा हस्ताक्षर गरेको कागज कम्पनीबाट पेस भयो,’ नेपालगन्जका २१ वर्षीय विवेक मल्लले कान्तिपुरसँग भने, ‘मैले जानेसम्म यूएई आएपछि केहीमा हस्ताक्षर गरेको थिइनँ । करारपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने बेला नेपालमै झुक्याइने रहेछ ।’

न्याय खोज्न अदालत धाउने कामदार नै तल पर्छन् । कामदारमाथि उल्टै गैरकानुनी रूपमा हडताल गरेको आरोप लाग्छ । कानुनी रूपमा कमजोर भएर दूतावासले पनि कामदार हितमा लबिइङ गर्न सक्दैन । यूएईका लागि नेपाली कार्यवाहक राजदूत नेत्रप्रसाद टन्डन भन्छन्, ‘नेपालमै २/३ वटा करारपत्र बन्छ । विभागले कामदारको हित चाहने हो भने त्यस्तो जाली काम गर्ने म्यानपावरलाई छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्छ ।’

म्यानपावर अनुगमनको जिम्मेवार निकाय वैदेशिक रोजगार विभाग हो । विभाग आफैं यो विषयमा पूर्ण जानाकार छैन । विभागका महानिर्देशक विश्वराज पाण्डे भन्छन्, ‘दोहोरो करारपत्रले ठूलो समस्या निम्ताएको छ । अनुगमन गरिरहेका छौं तर यो आफैंमा पर्याप्त छैन । प्रमाण भेटिएका म्यानपावरलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइरहेका छौं ।’

कम्पनीकै सक्रियतामा जालसाझी गर्नेलाई यूएईमा पनि कारबाही गर्ने नियम छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका अनुसार कामदारलाई झुक्याएर आपूर्ति गर्नु अनैतिक कार्य हो ।

आईएलओको दफा ३ ले झुक्याएर कामदार आपूर्ति गर्ने कार्य मानव तस्करीभित्र पर्छ । ‘यसरी लैजाने कम्पनीविरुद्ध दूतावासले नै यूएई सरकारमा मुद्दा दयार गर्न सकिन्छ,’ आप्रावसी कानुन मामिलाका अनुसन्धानदाता मुस्ताफा कदारी भन्छन् ।

कान्तिपुरबाट

यूएईमा थप ७६१ नेपाली सुरक्षा गार्ड निश्कासित

तपाईले न्युज एनआरएन डट कमको ' एन्ड्रोईड एप्स ' डाउनलोड गर्नसक्नु हुनेछ | हामी सामाजिक संजाल फेसबुक ट्वीटरमा पनि छौं |

प्रतिकृया

LATEST NEWS

गुफापोखरी र गुफाबजार

गुफापोखरी र गुफाबजार

तीनजुरे मिल्के जलजले क्षेत्रको गुफापोखरी र गुफाबजार । तेह्रथुम,...

कोरियामा तमु ल्होछार मनाउन तयारी तीव्र

बोम्जन गुरुङ, दक्षिण कोरिया । प्रवासी भूमि दक्षिण कोरियामा छरिएर...

नेपाल

एसीसी यू-१६ इस्टर्न रिजन क्रिकेट :ब्याटिङमा चम्केको नेपालको बलिङमा पनि उत्कृष्ट प्रदर्शन

एसीसी यू-१६ इस्टर्न रिजन क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत म्यानमार विरुद्धको...

ओम विक्रम विष्ट

पप सम्राट ओम विक्रम विष्टको सहयोगार्थ डिसीमा सांस्कृतिक कार्यक्रम हुने

पप सम्राट ओम विक्रम विष्टको दुबै मृगौला खराव भएको...

MOST POPULAR

प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा नदिने

नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाहेकका सत्तारुढ दलको बैठकले प्रधानमन्त्री केपी...

एनआरएनए सचिव अर्जुन कुमार श्रेष्ठ

पानी अभियानलाई एनआरएनए सचिव अर्जुन कुमार श्रेष्ठको सहयोग

हरेक घरमा धारो होस् , हरेक गाउँमा सिचाइ होस्...

युएईमा मृत्युदण्ड पाएका बमको उद्धार सम्भव छैन्:- दूतावास

विगत १३ बर्ष देखि युएईको जेलमा रहेका दार्चुला धारी...

नेपालकी सीताले जितिन् पारा तेक्वान्दोमा काश्यपदक

पोल्यान्डको वारसवामा पारा तेक्वान्दो खेलमा नेपालकी सीता भन्डारीले काश्य...

पुस्कल शर्मा

सामाजिक संजालले जिउदै मार्यो पुस्कल शर्मालाई…!

नेपाली सांगीतिक आकासमा एउटा चम्किलो ताराको रुपमा चम्किरहेका गायक...

Relief materials should not be misused: PM Koirala

Prime Minister Sushil Koirala has said that relief amount...

FACEBOOK