यसो भए मान्छ मोर्चा !

ENGLISH

POLITICS

यसो भए मान्छ मोर्चा !

24 February, 2017 | arjun baral | 980 Views | comments

संशोधनमाथि सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव राखेमा ती प्रस्तावमा दफाबार छलफल गरी बैठकमा प्रतिवेदनसहितको विधेयक प्रस्तुत गर्ने प्रयोजनका लागि सभामुखले बैठकको अनुमति लिई विशेष समिति गठन गर्न पाउने नियम छ । तर, विशेष समिति बनाएर दफाबार छलफल गर्दा अन्योल लम्बिने स्थिति छ । त्यसैले सभामुखले विशेष समिति बनाउने वा नबनाउने निर्णय गरेकी छैनन् । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

प्रस्तावको पक्षमा बहुमत पुग्छ कि पुग्दैन ?: सरकारले पूरक प्रस्ताव ल्याएको अवस्थामा मधेसीले पनि संशोधन प्रस्तावमा साथ दिनेछन् ।

यस्तो अवस्थामा संशोधन प्रस्तावको पक्षमा कांग्रेस २०७, माओवादी ८१, नेकपा संयुक्त  ३, फोरम लोकतान्त्रिक १४ र मधेसी मोर्चा ४० मतसहित ३४५ मत पुग्नेछ । त्यस्तै, राप्रपाले पनि परिमार्जन भनेकाले पूरक प्रस्तावबाट उसलाई पनि संशोधनकै पक्षमा उभ्याउन सकिने सत्ता गठबन्धनको अपेक्षा छ । राप्रपाको पनि ३७ मत जोड्दा संशोधनको पक्षमा ३८२ मत पुग्छ ।

तर, यसो गर्दा पनि संशोधन प्रस्ताव पारित गर्न आवश्यक दुईतिहाइ अर्थात् ३९६ मत पुर्‍याउन १४ मत अपुग हुन्छ । तर, जम्मा ११ सांसद भएका विभिन्न दलले अहिलेसम्म निर्णय गरेका छैनन् । ती सबैलाई समेट्दा तीन मत पुग्दैन । तर, एमाले, माले, नेमकिपा र जनमोर्चाबाहेक विपक्षी गठबन्धनमा भएका अन्य दलबाट ६ मत जोड्न सकिने सरकारी हिसाब छ । विपक्षीसँग अहिले स्पष्ट दुई सय अर्थात् एकतिहाइभन्दा बढी मत छ ।

यसो भए मान्छ मोर्चा
भाषा सम्बन्धमा : सरकारी संशोधनमा ‘भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरिएका भाषाहरूलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । तर, सबै मातृभाषालाई अनुसूचीमा राख्नुपर्ने मधेसीको माग छ ।

नागरिकता सम्बन्धमा : संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि संघीय कानुनबमोजिम नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ ।’ तर, मोर्चा र गठबन्धनले संघीय कानुनअनुसार भन्ने प्रस्तावको सट्टा प्रचलित कानुनअनुसार भन्ने शब्द राख्न चाहेका छन् । प्रचलित कानुनअनुसार निवेदन दिनासाथ वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था छ ।
राष्ट्रिय सभा गठनबारे : राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले मतदान गर्ने प्रावधान संविधानमा छ । संशोधन प्रस्तावमा पनि त्यो कायम छ । तर, मधेसी दलहरू गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले मतदान गर्न दिने प्रावधान हटाउने पक्षमा छन् ।

तपाईले न्युज एनआरएन डट कमको ' एन्ड्रोईड एप्स ' डाउनलोड गर्नसक्नु हुनेछ | हामी सामाजिक संजाल फेसबुक ट्वीटरमा पनि छौं |

प्रतिकृया

LATEST NEWS

बनफुल

“बनको फूल” नामक नयाँ आधुनिक गीतको भिडियो सार्वजनिक(भिडियो सहित)

रचनाकार रमेश बिजीको शब्द र सुरेश अधिकारीको संगीत रहेको...

एनआरएनएको विज्ञ भेला सम्पन्न

एनआरएनएको विज्ञ भेला सम्पन्न : ज्ञान,सीप, र प्रविधि हस्तान्तरणमा केन्द्रित

नेपालको समृद्धि र विकासका लागि नेपाली डायोस्पोराको भूमिकालाई अझ...

हामी नेपाली जहां बसेपनि नेपाली नै हौं, भूतपूर्व वा वर्तमान भन्ने हुँदैन : मन्त्री अधिकारी

पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले अमेरिकामा नेपाली समुदायलाई सम्वोधन गर्दै...

फिल्म वीराङ्गना

फिल्म वीराङ्गनाको ट्रेलर सार्वजनिक (ट्रेलर सहित)

एक्शनमा प्रतिक्षित भनिएको फिल्म वीराङ्गनाको ट्रेलर आइतबार सार्वजनिक गरिएको...

MOST POPULAR

सन्दीप लामिछाने

दिल्लीले सन्दीपलाई खेलाउन हैन सोसल साइटबाट व्यापार गर्न खोज्दैछ (भिडियो सहित)

विश्वभरका क्रिकेटप्रेमीहरुका लागि आकर्षक प्रतियोगिताका रुपमा रहेको इण्डियन प्रिमियर...

सन्दीप

दोस्रो खेलमा पनि सन्दीपले लिए विकेट : खेलको स्टाइलिस खेलाडी चुनिए(भिडियो सहित)

नेपाली क्रिकेटका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेले दोस्रो खेलमा पनि...

सोनिका रोकायाको ‘आगो आगो ‘ बजारमा

सोनिका रोकायाको अभिनयमा पछिल्लो समय एक पछि अर्को सुपर...

bus-from-kathmandu-to-dhaka

ढाकाबाट काठमाडौंका लागि छुटे दुई बस

ढाका: बंगलादेशको राजधानी ढाकाबाट काठमाडौंका लागि दुई यात्रु बस...

पर्यटनमन्त्री अधिकारीको पहिलो निर्णय : निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई तीव्रता दिइने

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बहुप्रतिक्षित निजगढ दोस्रो अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणले...

फिल्म ‘यात्रा : अ म्युजिकल भ्लग’ को छायांकन सुरु

फिल्म ‘यात्रा : अ म्युजिकल भ्लग’ को छायाँकन सुरु...

FACEBOOK