यसो भए मान्छ मोर्चा !

ENGLISH

POLITICS

यसो भए मान्छ मोर्चा !

24 February, 2017 | arjun baral | 960 Views | comments

संशोधनमाथि सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव राखेमा ती प्रस्तावमा दफाबार छलफल गरी बैठकमा प्रतिवेदनसहितको विधेयक प्रस्तुत गर्ने प्रयोजनका लागि सभामुखले बैठकको अनुमति लिई विशेष समिति गठन गर्न पाउने नियम छ । तर, विशेष समिति बनाएर दफाबार छलफल गर्दा अन्योल लम्बिने स्थिति छ । त्यसैले सभामुखले विशेष समिति बनाउने वा नबनाउने निर्णय गरेकी छैनन् । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

प्रस्तावको पक्षमा बहुमत पुग्छ कि पुग्दैन ?: सरकारले पूरक प्रस्ताव ल्याएको अवस्थामा मधेसीले पनि संशोधन प्रस्तावमा साथ दिनेछन् ।

यस्तो अवस्थामा संशोधन प्रस्तावको पक्षमा कांग्रेस २०७, माओवादी ८१, नेकपा संयुक्त  ३, फोरम लोकतान्त्रिक १४ र मधेसी मोर्चा ४० मतसहित ३४५ मत पुग्नेछ । त्यस्तै, राप्रपाले पनि परिमार्जन भनेकाले पूरक प्रस्तावबाट उसलाई पनि संशोधनकै पक्षमा उभ्याउन सकिने सत्ता गठबन्धनको अपेक्षा छ । राप्रपाको पनि ३७ मत जोड्दा संशोधनको पक्षमा ३८२ मत पुग्छ ।

तर, यसो गर्दा पनि संशोधन प्रस्ताव पारित गर्न आवश्यक दुईतिहाइ अर्थात् ३९६ मत पुर्‍याउन १४ मत अपुग हुन्छ । तर, जम्मा ११ सांसद भएका विभिन्न दलले अहिलेसम्म निर्णय गरेका छैनन् । ती सबैलाई समेट्दा तीन मत पुग्दैन । तर, एमाले, माले, नेमकिपा र जनमोर्चाबाहेक विपक्षी गठबन्धनमा भएका अन्य दलबाट ६ मत जोड्न सकिने सरकारी हिसाब छ । विपक्षीसँग अहिले स्पष्ट दुई सय अर्थात् एकतिहाइभन्दा बढी मत छ ।

यसो भए मान्छ मोर्चा
भाषा सम्बन्धमा : सरकारी संशोधनमा ‘भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरिएका भाषाहरूलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । तर, सबै मातृभाषालाई अनुसूचीमा राख्नुपर्ने मधेसीको माग छ ।

नागरिकता सम्बन्धमा : संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि संघीय कानुनबमोजिम नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ ।’ तर, मोर्चा र गठबन्धनले संघीय कानुनअनुसार भन्ने प्रस्तावको सट्टा प्रचलित कानुनअनुसार भन्ने शब्द राख्न चाहेका छन् । प्रचलित कानुनअनुसार निवेदन दिनासाथ वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था छ ।
राष्ट्रिय सभा गठनबारे : राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले मतदान गर्ने प्रावधान संविधानमा छ । संशोधन प्रस्तावमा पनि त्यो कायम छ । तर, मधेसी दलहरू गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले मतदान गर्न दिने प्रावधान हटाउने पक्षमा छन् ।

तपाईले न्युज एनआरएन डट कमको ' एन्ड्रोईड एप्स ' डाउनलोड गर्नसक्नु हुनेछ | हामी सामाजिक संजाल फेसबुक ट्वीटरमा पनि छौं |

प्रतिकृया

LATEST NEWS

‘सिक्रेट सुपरस्टार’: चीनमा दुई दिनमै कमायो सय करोड

शुक्रबारबाट चीनमा प्रदर्शन भएको बलिउड सुपरस्टार आमिर खानको फिल्म...

एउटै धारको चलचित्र बनिरहेका छन् :निेर्देशक खतिवडा

नव निर्देशक तथा कलाकार  सुजन खतिवडा सांगीतिक , अभिनय तथा चलचित्रका...

padam-b-k

मृगौला पिडित पदम बिश्वकर्मालाइ आर्थिक सहयोग

मृगौला पिडित पदम बिश्वकर्मालाई कोरियामा रहेका बिश्वकर्मा युबाहरुको समूह...

bishal-and-rubina-sammanit

विशाल राई र रुविना क्षेत्री ‘वर्ष उत्कृष्ट खेलाडी’ अवार्ड द्वारा सम्मानित

राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मिड फिल्डर विशाल राई र राष्ट्रिय...

MOST POPULAR

प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा नदिने

नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाहेकका सत्तारुढ दलको बैठकले प्रधानमन्त्री केपी...

एनआरएनए सचिव अर्जुन कुमार श्रेष्ठ

पानी अभियानलाई एनआरएनए सचिव अर्जुन कुमार श्रेष्ठको सहयोग

हरेक घरमा धारो होस् , हरेक गाउँमा सिचाइ होस्...

युएईमा मृत्युदण्ड पाएका बमको उद्धार सम्भव छैन्:- दूतावास

विगत १३ बर्ष देखि युएईको जेलमा रहेका दार्चुला धारी...

नेपालकी सीताले जितिन् पारा तेक्वान्दोमा काश्यपदक

पोल्यान्डको वारसवामा पारा तेक्वान्दो खेलमा नेपालकी सीता भन्डारीले काश्य...

पुस्कल शर्मा

सामाजिक संजालले जिउदै मार्यो पुस्कल शर्मालाई…!

नेपाली सांगीतिक आकासमा एउटा चम्किलो ताराको रुपमा चम्किरहेका गायक...

Relief materials should not be misused: PM Koirala

Prime Minister Sushil Koirala has said that relief amount...

FACEBOOK