नेपालको संविधान २०७२

नेपालको संविधान २०७२

नेपालको संविधान २०७२ प्राप्त गर्नको लागी यहा क्लिक गर्नुहोस

संविधान पारित हुनु अघि

पृष्ठभूमी

नेपालको संविधान २०७२ को एप डाउनलोड गर्ने लिंक
अथवा डाउनलोड गर्ने QR Code

संविधानसभाबाट पारित संविधानको धारा

संविधानसभाले ‘नेपालको संविधानको परिमार्जित विधेयक, २०७२’ लाई दुई तिहाईभन्दा बढी मतले पारित गरेको छ । संविधान मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद सिटौलाले प्रस्तुत गर्नुभएको सो प्रस्तावलाई बैठकले मत विभाजन प्रक्रियाद्वारा पारित गरेको हो । संविधानसभामा तत्काल कायम रहेको ५९८ सङ्ख्यामध्ये विधेयकको पक्षमा ५०७ मत परेको थियो । विपक्षमा भने २५ मत परेको थियो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका सभासद्ले विपक्षमा मतदान गर्यो ।

संविधानसभामा भएको मतदान प्रक्रियामा ५३२ सभासद्ले भाग लिएका थिए । दुईतिहाई बहुमतका लागि ३९९ मत आवश्यक पर्दथ्यो ।

संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको सङ्ख्या ३१ रहेकामा त्यसमध्ये १० राजनीतिक दल र एक जना स्वतन्त्र सभासद् चन्द्रेश्वर झा संविधानसभा बाहिर छन् । सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका १५, मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका १४, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका ११, सद्भावना पार्टीका ६, नेपाल सद्भावनाका १ , तराई मधेस सद्भावना पार्टीका ६, थरुहट तराई पार्टीका २, राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका ३, जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिकका १, सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका (थरुहट) १ सभासद् हालको संविधानसभाको प्रक्रियाबाट बाहिरिए ।

संविधान पारित गर्न चाहिने अन्तरिम संविधानको धारा ७० को प्रावधानअनुसार आवश्यक पर्ने दुईतिहाई बहुमत भनेको ३९८ सभासद् हुन् । प्रमुख तीन दलमा रहेको सभासद् संख्या ४ सय ७४ नै संविधान निर्माणका लागि पर्याप्त छ । यसमा राप्रपा नेपालका २५ सभासद् मिसिएपछि संविधान जारी गर्ने प्रकियाका पक्षमा अत्यधिक बहुमत भएको छ ।

संविधानसभामा ६०१ सभासद् रहने संवैधानिक व्यवस्था रहेकामा मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनित हुन २ जना बाँकी रहेको तथा पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् सभासद् सूर्यबहादुर थापाको निधनपछि राप्रपाका एक जना सभासद् मनोनयन हुन सकेको थिएन ।

राष्ट्रपतिलाई निम्तो दिने प्रस्ताव पारित

संविधान जारी गर्ने मिति आफूसंग परामर्श नै नगरी तय गरिएको र निम्तो दिइएको भन्दै राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले असन्तुष्टि पोखेपछि उहाँलाई संविधान जारी गर्न संविधानसभामा उपस्थित गराउने प्रस्ताव पारित गरियो ।

यो प्रस्तावपछि संवैधानिक रुपमा राष्ट्रपतिको उपस्थिति बाध्यात्मक हुनेछ । प्रस्ताव पारित भएसँगै संविधान जारी गर्ने समारोहमा राष्ट्रपति रामवरण यादव उपस्थित हुनै पर्नेछ ।

असोज ३ गते नेपालको नयाँ संविधान जारी गर्ने प्रस्ताव संविधानसभाको मंगलबार बसेको दोस्रो बैठके पारित गरेको छ । नेपालको संविधानको परिमार्जन विधेयक, २०७२ आगामी असोज ३ गते संविधान जनतासमक्ष प्रारम्भ भएको घोषणा गर्ने मिति निर्धारणसम्बन्धी प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको हो ।

बैठकमा प्रमुख तीन दलका तर्फबाट ‘नेपालको संविधान नेपाली जनतासमक्ष प्रारम्भ भएको घोषणा गर्ने मिति निर्धारणसम्बन्धी प्रस्ताव’ प्रस्तुत भएको थियो ।

नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठ प्रस्तावक रहनुभएको सो प्रस्तावमा नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक अग्निप्रसाद खरेल र एमाओवादीका प्रमुख सचेतक गिरिराजमणि पोखरेल समर्थक रहनुभएको सो प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा सर्वसम्मतिले पारित भयो ।
पारित प्रस्तावमा ‘संविधानसभा नियमावली, २०७० को नियम ९१० को उपनियम ९३० बमोजिम संविधानसभाबाट पारित भई अध्यक्षद्वारा प्रमाणित भएको संविधानमा संविधान प्रारम्भ हुने भनी निर्धारण गरिएको मितिमा संविधानसभाले औपचारिक राष्ट्रिय समारोहको आयोजना गरी पारित संविधानको प्रति अध्यक्षले राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नेछ र सोही समारोहमा नेपालको संविधान नेपाली जनतासमक्ष संविधान प्रारम्भ भएको घोषणा गर्ने उल्लेख छ ।

सभासदको हस्ताक्षर

मतविभाजनका आधारमा पारित भएको एकमुष्ट संविधानको मस्यौदामा सभासदहरुले हस्ताक्षरबाट पुनः पारित गरिएको छ । यसअघि संविधानका सबै धारा पारित भएको घोषणा भएको थियो ।

सो बैठकमा संविधान मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद सिटौलाले संविधान पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश भएको हो ।

बुधबार पारित भएको संविधानमा अनुसांगिक मिलाएर पाँच प्रति नेपाली कागजमा छापिने छ र त्यसमा शुक्रबार सभासद्हरुले दस्तखतपछि संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले प्रमाणीकरण गर्ने अनि राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले घोषणा गर्नुहुनेछ ।

आइतबारदेखि संविधानका धारामा मतदान सुरु भएको थियो । ध्वनि मतका आधारमा संविधानका ३ सय २ धारामा मतदान सम्पन्न भएको छ र ६ धारा थपिएका छन् ।

मस्यौदा

आइतबारबाट संशोधन विधेयक मस्यौदामाथि मतदान

आइतबारदेखि संविधानको परिमार्जित विधेयक मस्यौदामा मतदान सुरु भएपछि सोही दिन धारा १, २ र ३, ४ पारित गरेर सुरु भएको मतदान बुधबारसम्म जारी रह्यो । बुधबार राति संविधानका सबै धारा पारित भएपछि संविधानको एकमुष्ट विधेयक पारित भएको थियो ।

तीन दलको संयुक्त संशोधन प्रस्ताव र तिनका विशेषता

संविधानसभाको मस्यौदा समितिले तयार गरेो मस्यौदामा जनताको राय सुझावपछि तयार भएको एकीकृत मस्यौदापछि उत्पन्न असन्तुष्टि र आन्दोलनपछि प्रमुख तीन दलले त्यसलाई सम्बोधन गर्न एकीकृत रुपमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराए । यससंगै अन्य दल तथा सभासदहरुले व्यक्तिगत रुपमा पनि संशोधन दर्ता गरे । तर, तीन दलको संशोधन प्रस्ताव मात्र पारित भयो ।

आइतबार संविधानसभाको बैठकमा मतदान प्रक्रिया सुरु भएलगत्तै तीन दलको संयुक्त संशोधन प्रस्तावको धारा १, २ र ३ पारित भएको थियो ।

नेपालको नयाँ संविधानमा धारा ४ देखि ५७ सम्म विशेष मानिएको छ । ती धारामा-

धारा ४ नेपाल राज्य नेपाल धर्म निरपेक्ष मुलुक हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको यो धारा पारित भएको छ। राप्रपा नेपालका कमल थापा लगायतले यो धारामाथि संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए। हिन्दू राष्ट्र हुने भन्ने संशोधन संविधान सभाको बहुमतले अस्वीकृत गरेको छ। तीन दलले पनि यो धारामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। संशोधनअनुसार ‘धर्मनिरपेक्ष भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनुपर्छ’ उल्लेख छ।

धारा ५ राष्ट्रिय हित सभासद श्याम श्रेष्ठ तथा सभासद गोपाल दलित, विश्वेन्द्र पासवानले राखेको संशोधन पनि अस्वीकृत गर्दै तीन दलको संशोधन प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ। तीन दलको संशोधनमा ‘स्वाभिमानको रक्षा, नेपालीको हक तथा’ भन्ने शब्दको ठाउँमा ‘स्वाभिमान, नेपालीको हक हितको रक्षा’ भन्ने शब्दावली थियो।

धारा ६ राष्ट्रभाषा यो धारामाथि सभासद लक्ष्मण राजवंशीले राखेको संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत भएको छ। त्यसपछि भएको मतदानले यो धारा जस्ताको तस्तै पारित गरेको छ।

धारा ७ सरकारी कामकाजको भाषा यो धाराको संशोधनका लागि श्याम श्रेष्ठ, शिवलाल थापा, यशोदाकुमारी लामा, गोपाल दहितले संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए। उनीहरुको संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत गर्दै संविधान सभाले देवनागरी लिपीमा लेखिने नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुने लगायतको व्यवस्थालाई पारित गरेको छ।

धारा ८ राष्ट्रिय झन्डा सभासद रामकुमार राईले यो धारामाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। संविधान सभाले त्यसलाई अस्वीकृत गर्योन। संविधान सभाले ‘सिम्रिक रंगको भुइँ र गाढा नीलो रंगको किनारा भएको दुई त्रिकोण अलिकति जोडिएको, माथिल्लो भागमा खुर्पे चन्द्रको बीचमा सोह्रमा आठ कोण देखिने सेतो आकार र तल्लो भागमा बाह्र कोणयुक्त सूर्यको सेतो आकार अंकित भएको झण्डा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा हो’, भन्ने यो धारालाई बहुमतले स्वीकृत गरेको छ।

धारा ९ राष्ट्रिय गान इत्यादि सभासद शिवलाल थापाले राष्ट्रिय जनावर गाई राख्न नहुने भन्दै संशोधन तथा नेमकिपाकी यशोदाकुमारी थापा मगरले राखेको राष्ट्रिय जनावर गैँडा हुनुपर्छ भन्ने संशोधन संविधान सभाले अस्वीकृत गरेको छ। दाैरा सुरूवाल र गुन्यु चाेली राष्ट्रिय पोशाक बनाउनुपर्छ भन्ने सभासद कुमार खड्काको संशोधन प्रस्ताव पनि अस्वीकृत भयो। यसैगरी राष्ट्रिय जनवार गाई राख्नु हुँदैन भन्ने सभासद विश्वेन्द्र पासवानको प्रस्ताव पनि अस्वीकृत भयो।

कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले राखेको संशोधन बहुमतले स्वीकृत यो। संशोधनमा ‘नेपाल सरकारबाट निर्धारित रंगको प्रयोग हुनेछ’, उल्लेख छ। ‘नेपालको राष्ट्रिय फूल लालीगुराँस, राष्ट्रिय रंग सिम्रिक, राष्ट्रिय जनावर गाई र राष्ट्रिय पक्षी डाँफे हुनेछ’ भन्ने यो धारा उक्त संशोधन सहित पारित भएको हो।


धारा १० नागरिकताबाट वञ्चित नगरिने
यो धारा संशोधनका लागि सभासद चित्रबहादुर केसीले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। उनले ‘प्रादेशिक पहिचानसहितको एक संघीय’ भन्ने शब्दावली हटाएर ‘एकल नागरिकता’ राख्न माग गरेका थिए। संविधानसभाले उनको संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गर्योू। सभासद अनुराधा थापाको संशोधन प्रस्ताव पनि अस्वीकृत भयो। यो धारामा ‘(१) कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिनेछैन तथा (२) मा नेपालमा प्रादेशिक पहिचान सहितको एकल संघीय नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ’, उल्लेख छ।


धारा ११ नेपालको नागरिक ठहर्नेः
यो धारा संशोधनका लागि सभासद रेखा शर्मा, कुमार खड्का, चित्रबहादुर केसी, अनुराधा थापा मगरले संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए। साथै शिवलाल थापा, यशोदाकुमारी र कुन्ति शाहीले तथा हरिचरण साह, श्याम श्रेष्ठले राखेको संशोधन पनि अस्वीकृत भएको छ।


धारा १२ वंशीय आधार तथा लैंगिक पहिचान सहितको नागरिकता
सभासद हरिचरण साहको संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत भयो। ‘यो संविधान बमोजिम वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले निजको आमा वा बाबुको नामबाट लैंगिक
पहिचान सहितको नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्नेछ’, भन्ने व्यवस्थालाई संविधान सभाले पारित गरेको छ।


धारा १३ नागरिकताको प्राप्ति, पुनःप्राप्ति र समाप्ति
यो धारामाथि कसैले पनि संशोधन प्रस्ताव राखेका थिएनन्। यो बहुमतले स्वीकृत भएको छ।


धारा १४ गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिने
यो धारामा सभासद रामकुमार राईले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। उनको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गर्योक। ‘विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्य राष्ट्र बाहेकका देशमा बसोबास गरेको साबिकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई संघीय कानून बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ’, भन्ने यो धारालाई बहुमतले पारित गरेको छ।


धारा १५ नेपालको नागरिकता सम्बन्धी अन्य व्यवस्था
यो धारा संशोधनका लागि सभासद शिवलाल थापा र यशोदाकुमारीले संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए। उनीहरुको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गर्योा। ‘नेपालको प्रत्येक नागरिकको परिचय खुल्ने गरी
अभिलेख राख्ने तथा नेपालको नागरिकता सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ’, भन्ने व्यवस्थालाई संविधान सभाले बहुमतले पारित गरेको छ।


धारा १६ सम्मानपूर्वाक बाँच्न पाउने हक
सभासद अनुराधा थापाले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको छ। उनले ‘देशको हित विपरित विदेशीसँग सन्धि सम्झौता, भ्रष्टाचारी, मानव हत्या, आगजनी तथा अन्य मानवताविराधेी गम्भीर अपराध गर्नेलाई मृत्युदण्डसमेतको सजाय’ माग गरेकी थिइन्। ‘(१) प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ तथा (२) कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कानून बनाइनेछैन’,


धारा १७ स्वतन्त्रताको हक
यो धारामा बहुमतले पारित भएको छ। सभासद सभासद श्याम श्रेष्ठ, लक्ष्मण राजवंशीले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। त्यसलाई संविधान सभाले अस्वीकार गर्योा।


धारा १८ समानताको हक
यो धारा संशोधन सहित पारित भएको छ। तीन दलको संशोधन प्रस्ताव पारित भयो। सभासद अनुराधा थापा, कुन्ती शाहीले राखेको संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत भयो।


धारा १९ सञ्चारको हक
यो धारा संविधान सभाको बहुमतले पारित भएको छ। सभासद श्याम श्रेष्ठ तथा विश्वेन्द्र पासवान र अनुराधा थापाले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भयो।


धारा २० न्यायको हक
यो धारा संविधान सभाले पारित गरेको छ। यसमा संशोधनका लागि दुई प्रस्ताव परेका थिए। सभासद रामुकार राई र गोपाल दहितले राखेको संशोधन अस्वीकृत भयो।


धारा २१ अपराध पीडितकेा हक
यसमा सभासद रामकुमार राइ र गोपाल दहितले राखेको संशोधन बहुमतले अस्वीकृत भएको छ।


धारा २२ यतनाविरुद्धको हक
यो धारा संविधान सभाबाट पारित भएको छ। संशोधन परेको थिएन।


धारा २३ निवारक नजरवन्दविरुद्धको हक
यो धारा संविधान सभाको बहुमतले पारित भएकव छ।


धारा २४ छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हक
यसमा श्याम श्रेष्ठ र विश्वेन्द्र पासवानले गर्दा गरेको संशोधन अस्वीकृत भएको छ। यो धारालाई संविधानको बहुमतले पारित गरेको छ।


धारा २५ सम्पत्तिको हक
यो धारालाई संविधान सभाले बहुमतले अनुमोदन गरेको छ। सभासद हरिचरण साह, यशोधाकुमारी लामा, रामकुमार राई तथा मीना पुनले अलग अलग संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। ती सबै प्रस्ताव अस्वीकृत भए।


धारा २६ धार्मिक स्वतन्त्रताको हकः
यो धारा संविधान सभाद्वारा पारित भएको छ। यो धारामा ७ वटा संशोधन प्रस्ताव परेका थिए। सभासदहरु मीना पुन, विश्वेन्द्र पासवान, श्याम श्रेष्ठ, अनुराधा थापा मगर, लोकमणि ढकाल लगायतका संशोधन प्रस्थाव बहुमतले अस्वीकृत भयो।


धारा २७ सूचनाको हक
यो धारा बहुमतले पारित भएको छ। यो धारा संशोधनका लागि चारवटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका थिए। ती सबै संविधान सभाद्वारा अस्वीकृत भए।


धारा २८ गोपनीयताको हकः
यो धारालाई संविधान सभाले पारित गरेको छ। विश्वेन्द्र पासवानले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्ताव संविधान सभाले अस्वीकृत गरेको छ।


धारा २९ शोषण विरुद्धको हक
संविधान सभाको बहुमतले यो धारा पारित भएको छ। यसको संशोधनका लागि श्याम श्रेष्ठ लगायतले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो।


धारा ३० स्वच्छ वातावरणको हक
संविधान सभाले यो धारालाई बहुमतले पारित गरेको छ। यो धारा संशोधनका लागि सभासद रामुकमार राई र गोपाल दहितले दर्ता गराएका अलग अलग संशोधन प्रस्ताव संविधान सभाद्वारा अस्वीकृत भएको छ।


धारा ३१ शिक्षा सम्बन्धी हक
यो धारा संविधान सभाको बहुमतले पारित भएको छ। यो धारा संशोधनका लागि १३ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका थिए। ती सबै संविधानद्वारा अस्वीकृत भए।


धारा ३२ भाषा तथा संस्कृतिको हक
यो धारा संविधान सभाको बहुमतले पारित भएको छ। धारा संशोधनका लागि सभादहरु लक्ष्मण राजवंशी, विशेन्द्र पासवान, श्यामकुमार श्रेष्ठ रामकुमार राईले राखेको संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भयो।


धारा ३३ रोजगारीको हक
संविधान सभाले यो धारालाई पारित गरेको छ। संशोधन प्रस्तावहरु अस्वीकृत भए।


धारा ३४ श्रमको हक
यो धारा संविधान सभाबाट बहुमतले पारित भएको छ। संशोधनका लागि चार वटा प्रस्ताव परेका थिए। ती सबै अस्वीकृत भए।


धारा ३५ स्वास्थ्य सम्बन्धी हक
संविधान सभाद्वारा यो धारा बहुमतले पारित भएको छ। संशोधन प्रस्तावहरु बहुमतले अस्वीकृत भए।


धारा ३६ खाद्य सम्बन्धी हक
यो धारा संविधान सभाले पारित गरेको छ। यो धारा संशोधनका लागि दुई प्रस्ताव परेका थिए। सभासदहरु विशेन्द्र पासवान र श्याम श्रेष्ठका संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत भए।


धारा ३७ आवासको हक
संविधान सभाले यो धारा पारित गरेको छ। यसमा कुनै पनि संशोधन परेको थिएन।


धारा ३८ महिलाको हक
यो धारा संविधान सभाले पारित गरेको छ। कुमार खड्काले अभिलेखमा रहने गरी संशोधन फिर्ता लिएका छन्।


धारा ३९ बालबालिकाको हक
संविधान सभाले यो धारा पारित गरेको छ। यो धारा नेपालको संविधानको परिमार्जित विधेयकको अंग बनेको छ।


धारा ४० दलितको हक
तीन दलले पेश गरेको संशोधन प्रस्ताव स्विकृत गर्दै यो धारा संविधान सभाले पारित गरेको छ।


धारा ४१ ज्येष्ठ नागरिकको हक
यो धारामा परेका संशोधन प्रस्ताव अस्विकृत गर्दै संविधान सभाले पारित गरेको छ।


धारा ४२ सामाजिक न्यायको हक
तीन दलको संयुक्त संशोधन प्रस्ताव स्विकृत गर्दै यो धारालाई संविधान सभाले बहुमतले पारित गरेको छ। यसमा १९ वटा संशोधन प्रस्ताव परेका थिए।


धारा ४३ सामाजिक सुरक्षाको हक
यो धारालाई संविधान सभाको वहुमतले स्विकृत गरेको छ।


धारा ४४ उपभोक्ताको हक
यो धारालाई संविधान सभाको वहुमतले स्विकृत गरेको छ।


धारा ४५ देश निकाला विरुद्धको हक
यो सर्वसम्मतिले पारित भएको छ।


धारा ४६ संवैधानिक उपचारको हक
यो धारा सर्वसम्मतिले पारित भएको छ।


धारा ४७ मौलिक हकको कार्यान्वयन
संविधान सभाले यो धारा पारित गरेको छ। यो धारा नेपालको संविधानको परिमार्जित विधेयकको अंग बनेको छ।


धारा ४८ नागरिकका कर्तव्य
यो धाराई संशोधन सहित पारित गरेको छ। यसमा तीन दलले संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका थिए।


धारा ४९ मार्गनिर्देशनको रुपमा रहने
यो प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको छ।


धारा ५० निर्देशक शिद्वान्तहरु
यो धारा नेपालको संविधानको परिमार्जित विधेयकको अंग बनेको छ। यसमा ५ वटा संशोधन प्रस्ताव परेका थिए।


धारा ५१ राज्यका नीतिहरु
संविधान सभाले यो धारालाई संशोधन सहित पारित गरेको छ। तीन दलको संशोधन प्रस्ताव स्विकृत भएको हो।


धारा ५२ राज्यको दायित्व
यो धारा सर्वसम्मतिले पारित भएको छ।


धारा ५३ प्रतिवेदन पेश गर्ने
यो धारा सर्वसम्मतिले पारित भएको छ।


धारा ५४ अनुगमन सम्वन्धी व्यवस्था
यो धारा सर्वसम्मतिले पारित भएको छ।


धारा ५५ अदालतमा प्रश्न उठाउन नसकिने
यो धारा बहुमतले पारित भएको छ।


धारा ५६ राज्यको संरचना
यो धारा नेपालको संविधानको परिमार्जित विधेयकको अंग बनेको छ। यसको संशोधन प्रस्तावमा राप्रपा नेपालका कमल थापाले मत विभाजको माग गरे तर थापको गणपुरक संख्या पुगेन।


धारा ५७ राज्यशक्तिको बाँडफाँड
यो धारा संशोधन सहित पारित भएको छ ।

राजसंस्था र कार्यकारी राष्ट्रपति अस्वीकृत

संविधान विधेयकको धारा धारामा मतदान गर्ने क्रममा मंगलबार बसेको संविधानसभा बैठकले राष्ट्रपतिको ठाउँमा राजसंस्था राख्ने राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाको संशोधन प्रस्ताव सभाले अस्वीकार गरेको छ भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुनुपर्ने भन्ने सत्यनारायण भगत र सुरेन्द्रप्रसाद जयसवालको संशोधन पनि सभाले अस्वीकार गरेको छ ।

सभाले ती धाराहरु पारित गरेपछि बैठक स्थगित भएर संसद् बैठक बसेको थियो । संसद् बैठकमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यले भूकम्पबाट क्षति पुगेको भौतिक संरचनाको पूर्ननिर्माण विधेयक २०७२ पेश गरेपछि संसद् बैठक पनि स्थगित भएक%

LATEST NEWS

FACEBOOK