दाइजो नियन्त्रण गर्न कडा कानुन ल्याइँदै

ENGLISH

दाइजो नियन्त्रण गर्न कडा कानुन ल्याइँदै

3 January, 2017 | Bhawana Pathak | 665 Views | comments

विवाहमा लेनदेन हुने दाइजोलाई नियन्त्रण गर्ने कडा प्रावधानसहितको कानुन बनाउने तयारी थालिएको छ । दाइजो नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन पुरानो भएको र प्रभावकारी समेत नभएकाले व्यवस्थापिका–संसद्ले नयाँ कानुन बनाउन लागेको हो । देशका विभिन्न भागमा दाइजोकै कारण हिंसात्मक घटना बढिरहेकाले दाइजोलाई दण्डनीय बनाई नियन्त्रण गर्ने कानुन बनाउन लागिएको हो । ४ दशकअघि बनेको सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन भने खारेज हुनेछ ।

daijo

प्रस्तावित नयाँ विधेयकमा विवाहमा दबाब दिई दाइजो दिन/लिन नहुने व्यवस्था गरिएको छ । सामाजिक व्यवहार सुधार गर्न प्रस्तावित नयाँ विधेयकको दफा ४ ले राजीखुसीले दिइने उपहारको पनि सीमा तोकिदिएको छ । त्यसमा दुलहा पक्षले दुलहीलाई कपडा तथा बढीमा ४० ग्राम सुन वा त्यस बराबरको प्रचलित मूल्यले हुने रकमको गहना राजीखुसीले दिन सकिने उल्लेख गरिएको छ । त्यसबाहिर गई दबाब वा करकापमा पारी दाइजो लेनदेन गरेमा बिगो जफत गरी सोहीबमोजिम जरिवाना वा ३ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

दाइजो लेनदेन भइनसकेको तर लेनदेन हुन लागेको सूचनाका आधारमा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा डेढ महिना कैद वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ । सामाजिक व्यवहारमा अनुत्पादक खर्च तथा भडकिलो प्रदर्शन गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न, सर्वसाधारण जनताको आर्थिक हित कायम गर्न तथा सामाजिक व्यवहारलाई सरल, स्वच्छ, मितव्ययी र मर्यादित बनाउन कानुन परिमार्जन गर्न लागिएको हो । त्यसैगरी दाइजो वा तिलक लेनदेनसम्बन्धी कुनै सम्झौता भए यही कानुनअनुसार स्वत: बदरभागी हुनेछ । यसअघिको कानुनमा विवाहमा ५१ जनासम्म मात्र जन्ती जान सक्ने व्यवस्था भए पनि सबैतिरबाट त्यसको उल्लंघन गरिएको थियो । प्रस्तावित कानुनमा भने जन्ती संख्या बढाएर एक सय ५० पुर्‍याइएको छ । जन्तीमा सहभागीलाई नगद वा जिन्सी उपहार समेत दिन नमिल्ने भनिएको छ ।

अनावश्यक रूपमा हुने भोज र सहभागी संख्यालाई समेत नियन्त्रण गरिएको छ । प्रस्तावित कानुनमा विवाहका लागि हुने भोजमा ३ सय ५० र अन्य सामाजिक व्यवहारको काममा हुने भोजमा एक सयभन्दा बढी सहभागी हुन नपाइने व्यवस्था छ । धार्मिक, सामाजिक कार्य वा कल्याणकारी कामका लागि खर्च जुटाउने हिसाबले गरिने काममा भने यो बन्देज हुने छैन ।
सामाजिक व्यवहार गर्ने व्यक्तिले काम सम्पन्न भएको १५ दिनभित्र सम्पूर्ण हिसाबकिताब स्थानीय निकायमा बुझाउनुपर्ने नयाँ प्रावधान समेत त्यसमा छ । प्रस्तावित कानुन उल्लंघन गर्ने विरुद्ध फौजदारी अभियोगमा सरकारवादी मुद्दा चल्ने व्यवस्था पनि छ ।

यो विधेयक हाल संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन छ । ‘विधेयकमाथि दफावार छलफल भइरहेको छ ।केही महिनाभित्रै संसद्को पूर्ण बैठकमा पेस हुनेछ,’ समितिका एक सदस्यले कान्तिपुरसँग भने । यो विधेयकले ऐनको रूप लिएपछि २०३३ सालको सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन भने खारेज हुनेछ ।
-कान्तिपुर बाट

 

तपाईले न्युज एनआरएन डट कमको ' एन्ड्रोईड एप्स ' डाउनलोड गर्नसक्नु हुनेछ | हामी सामाजिक संजाल फेसबुक ट्वीटरमा पनि छौं |

प्रतिकृया

LATEST NEWS

नेपाल संवत् ११३८ र म्हः (आत्म) पूजा

आज नेपाल संवत् ११३८ र म्हः (आत्म) पूजा(भिडियो सहित)

नेपाल संवत् ११३८ आज देशभर विविध कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ...

गई पूजा

यमपञ्चकको चौथों दिन आज गाई, गोरु, कृषक र गोवद्र्धन पूजा

यमपञ्चक अर्थात् तिहारको चौथो दिन आज गाई, गोरु, कृषक...

सहयोग

शहीद साहको परिवारलाई अमेरिकाबाट आर्थिक सहयोग

अमेरिकामा रहेका मधेशी समाजको संस्था ‘डिएफडब्ल्यु’ले सप्तरीको मलेठ घटनामा...

गैर आवासीय नेपालीलाई समृद्धिको अभियानमा लाग्न ओलीको आग्रह

नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुलुकको समृद्धिका...

MOST POPULAR

प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा नदिने

नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाहेकका सत्तारुढ दलको बैठकले प्रधानमन्त्री केपी...

एनआरएनए सचिव अर्जुन कुमार श्रेष्ठ

पानी अभियानलाई एनआरएनए सचिव अर्जुन कुमार श्रेष्ठको सहयोग

हरेक घरमा धारो होस् , हरेक गाउँमा सिचाइ होस्...

युएईमा मृत्युदण्ड पाएका बमको उद्धार सम्भव छैन्:- दूतावास

विगत १३ बर्ष देखि युएईको जेलमा रहेका दार्चुला धारी...

नेपालकी सीताले जितिन् पारा तेक्वान्दोमा काश्यपदक

पोल्यान्डको वारसवामा पारा तेक्वान्दो खेलमा नेपालकी सीता भन्डारीले काश्य...

पुस्कल शर्मा

सामाजिक संजालले जिउदै मार्यो पुस्कल शर्मालाई…!

नेपाली सांगीतिक आकासमा एउटा चम्किलो ताराको रुपमा चम्किरहेका गायक...

Relief materials should not be misused: PM Koirala

Prime Minister Sushil Koirala has said that relief amount...

FACEBOOK